वस्तू आणि सेवा कायद्या अंतर्गत सरकारचे पैसे वेळच्यावेळी वसूल व्हावेत याकरिता काही तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विनाकारण जास्त वसुली होऊ नये म्हणून अपील आणि स्टेच्या देखील तरतुदी आहेत. पैसे न भरता विनाकारण अपील केली जाऊ नयेत म्हणून पहिल्या अपील साठी कराच्या १०% आणि दुसऱ्या अपील साठी कराच्या २०% पार्ट पेमेंटच्या देखील तरतुदी आहेत. याप्रमाणे पार्ट पेमेंट करून अपील दाखल केले तर जीएसटी अधिकाऱ्याला वसुली करता येणार नाही आणि बँक अकाउंट अटॅच करता येणार नाही. राहिलेल्या रक्कमेची वसुली ही स्थगित केलेली आहे असे गृहीत धरले जाईल. संबंधित तरतुदींचा उल्लेख या लेखामध्ये करीत आहे. वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या कलम ७८ प्रमाणे निकाल झाल्यानंतर तीन महिन्यांमध्ये निकालाप्रमाणे पैसे भरावे लागतात. अन्यथा वसुलीची कारवाई सुरू होऊ शकते. काही विशेष परिस्थितीमध्ये जर सक्षम अधिकाऱ्याला असे वाटले की ९० दिवसाच्या आत वसुली करणे आवश्यक आहे तर तशी कारणे नोंदवून वसुली करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. कलम ८३ प्रमाणे निर्धारणा, तपासणी किंवा अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाई अंत.......