ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या कायद्यांमध्ये अमुलाग्र सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स ॲक्ट या तीन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्री यांनी अलीकडेच लोकसभेत या संदर्भातील विधेयके मांडली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात उदयास आलेले हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या दृष्टिकोनातून तयार केले होते. त्यांचे लक्ष गुन्हेगारी रोखण्याऐवजी सत्ता संरक्षण हे होते, असे सरकारचे मत आहे. गुलामगिरीची बिजे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यांमध्ये बदल करत असताना या तिन्ही कायद्यांची नावेही बदलण्यात येणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की या कायद्यातील बदलांमुळे पिडीत नागरिकांना न्याय मिळेल आणि दोषींना शिक्षेच्या हेतूने हा कायदा तयार केला गेला आहे. या कायद्यात भारतीय आत्मा असेल. नव्या बदलांमध्ये शिक्षेऐवजी न्याय हा आधार असेल. तसेच या कायदे बदलांमुळे सुमारे ३३% खटले न्यायालयाबाहेरच संपुष्टात येतील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे. हे दावे आणि गृहमंत्र्यांनी केलेली मागणी चांगली आहे यात काही शं.......