२५ जुलै २०२४ रोजी मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध एम एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्रकरणामध्ये आठ विरुद्ध एक असा सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला की राज्य सरकारला देखील रॉयल्टीवर (स्वामित्व शुल्क ) कर लावण्याचा अधिकार आहे. तो फक्त केंद्र सरकारचा अधिकार नाही. खाण लीजधारकाकडून रॉयल्टी गोळा करणे हे कर लादण्याच्या अधिकारापासून पूर्णपणे वेगळे आहे. रॉयल्टी आणि कर ह्या विशिष्ट वेगळ्या संकल्पना आहेत. त्यामुळे रॉयल्टीला कर म्हणता येणार नाही. माईन्स अँड मिनरल (डेवलपमेंट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९५७) च्या कलम ९ प्रमाणे रॉयल्टी चा समावेश कर या संज्ञेमध्ये होत नाही. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे किंबहुना  सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकारच्या  रॉयल्टीवर कर लावण्याच्या विशेष अधिकाराला आणि दाव्याला धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे रॉयल्टीवर अनेक प्रकारचे कर जीएसटी अथवा अन्य कायद्यानुसार देखील लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रत्येक राज्य सरकारे याबाबतीत काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या या केस मध्ये केंद्र सरकारच्या मते र.......