अलीकडे वर्तमानपत्रांमधून किंवा सोशल मेडीयामधून वस्तू आणि सेवा कायद्याअंतर्गत धाडी टाकून कोट्यावधी रुपयाचे गैरकारभार पकडले अशा बातम्या सतत वाचनात येतात. ते आकडे पाहिल्यावर चक्कर येण्याची वेळ येते. गेल्या दहा-बारा वर्षात संगणकीकरण झाल्यानंतर या बाबी लक्षात येऊ लागल्या आहेत. त्यापूर्वी १९५९ पासून अशा पद्धतीने सरकारला किती रुपयाचा चुना लावला गेला असेल याचा हिशोब न करणे बरे. आपण ज्या बातम्या वाचतो त्यातील बर्याचश्या गैरव्यवहारांमध्ये 'फेक इनवॉईस '& हा शब्द वाचावयास मिळतो. दुर्दैवाने या कायद्या अंतर्गत फेक इनवॉईस ची व्याख्या कुठेही दिलेली नाही. आणि म्हणून सर्वसामान्यपणे असे म्हणता येईल की फेक इनवॉईस म्हणजे मलाची डिलिव्हरी न देता फक्त विक्रीचे बिल देणे किंवा खोटे बिल देणे. पुरवठादाराने जीएसटी न भरणे परंतु खरेदीदाराने त्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणे असा यामागील गैर उद्देश असतो. असा व्यवहार करणाऱ्यांमध्ये दोन ते पाच किंवा सहा असे बरेच व्यापारी सामील असतात. कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन सरकारला फसवणे, जीएसटी नोंदणी दाख.......