जीएसटी आयटीसी मागण्यासाठी करदात्यांना रिटर्न व्यतिरिक्त अन्य पर्याय उपलब्ध असावा
Vinayak Agashe
या लेखाच्या शिर्षकामधूनच जीएसटी करदात्याची व्यथा इथे मांडली आहे. १ जुलै २०१७ रोजी आपल्या देशाच्या करक्षेत्रात वस्तू आणि सेवा कर कायदा अस्तिवात आला. त्याला आता ७ वर्ष पूर्ण झाली असून ८ व्या वर्षात या कायद्याने पदार्पण केले आहे. सुरुवातीच्या काही काळात करदात्यांना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागले. हे जरी खरे असले तरी त्यावर मात करण्यात शासनाला नक्कीच यश आले आहे. असे असले तरी अजूनही एका जिव्हाळ्याच्या विषयावर करदात्यांना आजच्या घडीला देखील तोंड द्यावे लागत आहे. ही सल माझ्यासारख्या करक्षेत्रात वावरणाऱ्या व्यक्तीला टोचत आहे. त्याचे कारण म्हणजे मी प्रथम पासून व्हॅट आणि जीएसटी कायद्याचा समर्थक आहे. माझ्या व्याख्यानातून हा कायदा व्यापार आणि उद्योग धंद्याच्या वाढीला कसा पोषक आहे या मुद्द्यावर माझा भर असायचा.
शासनाने महसूल वाढीच्या उद्देशाने हा कायदा अंमलात आणला. शासनाचे हे उद्दीष्ट अपेक्षेपेक्षाही अधिक प्रमाणात साध्य झाले आहे. उद्योगक्षेत्रालाही ही करप्रणाली लाभदायक ठरली आहे. त्याचप्रमाणे करदात्यांना लागू होणारे १७ कायदे रद्द करून त्यांच्यावरील या कायद्याखाली येणारा कामाचा ताण कमी क.......