वस्तू आणि सेवा कायद्या अंतर्गत बऱ्याच वर्षापासून गाजणारा परंतु व्यापाऱ्यांना अत्यंत त्रासदायक असा विषय म्हणजे विक्रेत्याने कर भरला नाही, विवरणपत्रक भरले नाही, विक्रेता पळून गेला, विक्रेत्याचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक रद्द करण्यात आला किंवा त्याने टॅक्स इन्व्हाईस करताना चुका केल्या, अशासारख्या कारणांमुळे खरेदीदाराचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अमान्य केला जातो. अशा प्रकारच्या लाखो नोटिसा देशभर काढलेल्या आहेत. एखाद्या नोंदीत व्यापाऱ्याला अशा प्रकारची नोटीस कधी येईल आणि किती नोटिसा येतील याची गणना करता येत नाही. समजा असा नोंदीत व्यापारी विक्रेत्यासोबत गुन्हा करण्यात सामील असेल तर त्या बाबतीत आपल्याला काही बोलायचे कारणच नाही. परंतु ज्या नोंदीत व्यापाऱ्याची कोणतीही चूक नसताना त्यांने अत्यंत प्रामाणिकपणे केलेल्या खरेदीचा जमाखर्च केलेला असेल, प्रत्यक्षात माल आलेला असेल, सर्व विवरणपत्रके वेळेत भरली असतील, तरी देखील वरील कारणांमुळे जर त्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अमान्य केला जात असेल तर हा त्याच्यावर भयंकर मोठा अन्याय आहे. परंतु सरकारने कायद्यातील तरतुदी वेगळ्या पद्धतीने पद्धतीने केल्याने आज तरी अशा प्र.......