वस्तू आणि सेवा कायद्याअंतर्गत कायदा, नियम, अध्यादेश, परिपत्रके इत्यादीमध्ये सारखे बदल करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.  व्यापारी आणि कर संघटनानी  गेल्या अनेक वर्षात कित्येक वेळा विनंती केलेली आहे की सारखे बदल केल्यामुळे व्यवसाय आणि व्यापार तसेच उद्योग करण्यास प्रचंड त्रास होतो. अलीकडे नोंदीत व्यापाऱ्यांचा  धंद्यापेक्षा जास्त वेळ जीएसटी कायद्याच्या  पूर्तता करण्यात जात आहे. विहित मुदतीत सेटऑफसाठीच्या सर्व पूर्तता करून एका महिन्यात किमान दोन वेळा विवरण पत्रक भरण्याचा  एक मोठा  भार  व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावर  ठेवला  गेला आहे. व्यापारी दोनवेळा विवरणपत्रक देखील भरण्यास तयार आहे परंतु पुरवठादाराकडूनचा सेट ऑफ मिळण्यासाठी किती वेळा आणि किती बाबी बघायच्या याला काही मर्यादा आहेत का नाही? आणि हे  सर्व जर व्यापाऱ्यांनीच करायचे असेल तर शासन यंत्रणेचे काम  काय आहे? बोगस पुरवठादारावर वचक ठेवण्यासाठी प्रमाणिक खरेदी दारालाच वेढीस पकडले पाहिजे हा एकच  मार्ग उपलब्ध आहे का? जुलै २०१७ मध्ये ज्यावेळी कायदा आला त्यावेळी कोणत्याही त्रासाव्यतीरि.......